बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणाचा लढा : आता समितीपलीकडे निर्णयाची वेळ! रोखठोक | भाग – २

 याडीकार पंजाबराव चव्हाण, पुसद :-- बंजारा समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा प्रश्न आजचा नाही. या मागणीसाठी वेगवेगळ्या काळात मोर्चे, आंदोलने आणि उपोषणे झाली. मागणी पुन्हा जोर धरल्यानंतर शासनाने तिचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे आता आंदोलनाच्या पुढच्या टप्प्याबरोबरच समिती काय निष्कर्ष काढते आणि त्यानंतर शासन कोणती घटनात्मक प्रक्रिया राबवते, याकडे समाजाचे लक्ष लागले आहे. 

महाराष्ट्रात सध्या बंजारा समाजाचा संदर्भ विमुक्त जाती-अ अर्थात VJ-A या प्रवर्गाशी जोडला जातो. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत माहितीनुसार VJ-A साठी ३ टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जमातींची स्वतंत्र घटनात्मक यादी असून त्यात नवीन जमातीचा समावेश किंवा यादीतील बदल हा स्वतंत्र घटनात्मक प्रक्रियेचा विषय आहे. 

म्हणूनच बंजारा समाजाची “आम्हाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करावे” ही मागणी केवळ राज्य शासनाच्या एका निर्णयाने संपणारी बाब नाही. तिच्यामागे सामाजिक, ऐतिहासिक, मानववंशशास्त्रीय आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास आवश्यक आहे. आणि याच कारणामुळे शासनाने समिती नेमली आहे.

हैदराबाद गॅझेटचा संदर्भ नेमका काय?

बंजारा समाजाच्या आंदोलनात हैदराबाद गॅझेट हा महत्त्वाचा संदर्भ म्हणून पुढे येत आहे. या गॅझेटमधील नोंदींचा आधार घेत बंजारा समाजाच्या ऐतिहासिक ओळखीबाबत आणि एसटी आरक्षणाच्या मागणीबाबत विविध मते मांडली जात आहेत. मात्र या नोंदींचा घटनात्मक आरक्षणाच्या निर्णयाशी नेमका संबंध काय, याचे अंतिम परीक्षण संबंधित तज्ज्ञ आणि शासनाच्या प्रक्रियेतून होणे आवश्यक आहे. या विषयावर समाजातील अभ्यासकांची मतेही वेगवेगळी आहेत. 

म्हणूनच भावनेपेक्षा ऐतिहासिक कागदपत्रे, अधिकृत नोंदी, सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि घटनात्मक तरतुदी यांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो.

२७ फेब्रुवारी २०२६ : समितीची स्थापना

या प्रश्नाला आता संस्थात्मक स्वरूप मिळाले आहे. आदिवासी विकास विभागाने २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बंजारा समाजातील उपवर्गांसह संपूर्ण समाजाच्या अनुसूचित जमातीतील समावेशाच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त उच्च न्यायालयीन न्यायाधीश न्या. एम. एल. तहलियानी आहेत. समितीत मानववंशशास्त्र, समाजशास्त्र आणि कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचाही समावेश आहे. 

ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण आता प्रश्न केवळ राजकीय व्यासपीठावरचा राहिलेला नाही; अभ्यास, पुरावे आणि कायदेशीर परीक्षणाच्या टेबलावरही तो आला आहे.

मात्र समितीचा अहवाल नेमका काय सांगणार, हा पुढचा मोठा प्रश्न आहे.

समाजाला प्रगती अहवाल का हवा?

सप्टेंबर २०२६ मध्ये पोहरादेवी,जिणतुर व आकोला सह राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी  एसटी आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करण्यात आले. आंदोलकांनी समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामाचा प्रगती अहवाल जाहीर करण्याची मागणी केली. उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर पुढील चर्चेचे आश्वासन देण्यात आल्यानंतर आंदोलनाची सांगता झाली. 

हा प्रश्न रास्त पद्धतीने विचारला पाहिजे—समितीने आतापर्यंत काय अभ्यास केला? कोणती कागदपत्रे तपासली? कोणत्या संस्थांकडून माहिती घेतली? कोणत्या सामाजिक व ऐतिहासिक बाबींचे परीक्षण झाले?

कारण आंदोलन करणाऱ्या समाजाला केवळ “समिती नेमली आहे” एवढे उत्तर पुरेसे ठरणार नाही. प्रक्रियेची माहिती मिळणे आणि अंतिम निर्णय कायदेशीर व घटनात्मक चौकटीत होणे, दोन्ही आवश्यक आहे.

आता पुढे काय?

अलीकडे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी समितीचा अहवाल डिसेंबर २०२६ पर्यंत अपेक्षित असल्याचे सांगितले आहे. मात्र समिती स्थापन करणाऱ्या शासन निर्णयात अहवालासाठी ठरावीक कालमर्यादा नमूद नसल्याचे काही वृत्तांत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे “डिसेंबरपर्यंत अहवाल अपेक्षित” आणि “समितीची औपचारिक अंतिम मुदत” या दोन बाबी वेगळ्या ठेवणे आवश्यक आहे. 

यापुढचा खरा प्रश्न आहे तो अहवालानंतरचा.

समितीचा निष्कर्ष शासनासमोर आल्यानंतर त्यावर कोणती कार्यवाही केली जाणार? केंद्र सरकारची भूमिका काय असेल? घटनात्मक प्रक्रियेतील पुढील पायऱ्या कोणत्या असतील? या प्रश्नांची उत्तरे तेव्हाच स्पष्ट होतील.

रोखठोक सवाल!

बंजारा समाजाने अनेक वर्षे या मागणीचा पाठपुरावा केला आहे. आता शासनाने समिती नेमली आहे. त्यामुळे आंदोलनाची ताकद कायम ठेवतानाच पुरावे, कायदेशीर बाजू, ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि घटनात्मक प्रक्रिया यांचा ठोस पाठपुरावा करण्याची वेळ आली आहे.

हा प्रश्न कोणत्याही दुसऱ्या समाजाविरोधात उभा करण्यापेक्षा, बंजारा समाजाच्या मागणीची सत्यता आणि घटनात्मक पात्रता तपासून त्यावर निर्णय व्हावा, अशी भूमिका अधिक स्पष्ट आणि परिणामकारक ठरू शकते.

कारण शेवटी प्रश्न एकच आहे

“दशकांपासून मागणी, आंदोलने आणि उपोषणे झाली; आता शासनाने समितीही नेमली. मग समितीचा निष्कर्ष कधी समोर येणार आणि त्यानंतर बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या मागणीचे घटनात्मक भवितव्य काय ठरणार?”

उत्तराची प्रतीक्षा आता केवळ आंदोलकांना नाही; संपूर्ण बंजारा समाजाला आहे.

— रोखठोक | भाग – २