शिक्षकांचे रखडलेले प्रश्न सोडविण्याचे शिवधनुष्य प्रा. अदिती पोहरे पेलणार का?

अमरावती देवराव चव्हाण याज कडून  : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार असून, या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत. काँग्रेसच्या उमेदवार प्रा. अदिती ऋषिकेश पोहरे यांनी आपल्या प्रचाराच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रातील बदल, शिक्षकांचा सन्मान आणि त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठविण्याची भूमिका मांडली आहे. मात्र, शिक्षकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडविण्याचे शिवधनुष्य त्या कितपत पेलतील, याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

शिक्षक मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधीकडून केवळ आश्वासनांची अपेक्षा नसते, तर सभागृहात शिक्षकांच्या समस्या प्रभावीपणे मांडून त्यांचा पाठपुरावा करण्याची अपेक्षा असते. जुनी पेन्शन योजना, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक अडचणी, रिक्त पदांची भरती, विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न, अनुदानातील विलंब, कंत्राटी नियुक्त्या तसेच शिक्षकांवरील वाढता अशैक्षणिक कामांचा भार अशा विविध प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे.

आश्वासनांपलीकडे कृतीचा आराखडा महत्त्वाचा

प्रा. पोहरे यांच्या प्रचार पोस्टरवर ‘निवृत्तीनंतर शिक्षकांची जुनी पेन्शन मिळेपर्यंत आमदारकीची पेन्शन घेणार नाही’ असा संदेश ठळकपणे मांडण्यात आला आहे. या भूमिकेमुळे जुन्या पेन्शनचा मुद्दा निवडणुकीच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र, शिक्षकांना केवळ भावनिक आश्वासन नको, तर जुन्या पेन्शनसाठी शासनदरबारी कोणते प्रयत्न केले जाणार, विधिमंडळात कोणती भूमिका मांडली जाणार आणि निर्णय होईपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा कसा केला जाणार, याची स्पष्टता अपेक्षित आहे.

शिक्षकांच्या अनेक मागण्या वेगवेगळ्या शासन निर्णयांशी, आर्थिक तरतुदींशी आणि प्रशासकीय प्रक्रियांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी अभ्यासपूर्ण भूमिका, संबंधित विभागांशी समन्वय आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आवश्यक ठरणार आहे. शिक्षकांच्या प्रश्नांची जाण असल्याचा दावा प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करावा लागणार आहे.

शिक्षकांच्या वेदना समजून घेणार का?

शिक्षक हा शिक्षणव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्याची जबाबदारी पार पाडताना शिक्षकांना अनेक प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागतो. काही ठिकाणी पदभरतीचा प्रश्न, तर काही ठिकाणी वेतन व अनुदानासंबंधी अडचणी शिक्षकांसमोर असतात. निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेबाबतही अनेक शिक्षकांच्या मनात चिंता आहे. या प्रश्नांकडे केवळ निवडणुकीतील मुद्दे म्हणून न पाहता त्यांची प्रत्यक्ष स्थिती समजून घेऊन उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

प्रा. पोहरे यांनी आपल्या प्रचारातून शिक्षकांचा आवाज ऐकून घेण्याची आणि शिक्षण क्षेत्रात बदल घडविण्याची भूमिका मांडली आहे. मात्र, शिक्षकांच्या संघटनांशी नियमित संवाद, प्रलंबित प्रश्नांची नोंद, प्रत्येक प्रश्नाच्या पाठपुराव्याचा कालबद्ध आराखडा आणि कामाचा सार्वजनिक लेखाजोखा यांसारख्या बाबी त्यांच्या भूमिकेची कसोटी ठरू शकतात.

२३ ऑक्टोबरला शिक्षक कोणत्या मुद्द्यांना प्राधान्य देणार?

या निवडणुकीत शिक्षक मतदारांसमोर व्यक्ती आणि पक्ष यांच्याबरोबरच प्रश्नांच्या सोडवणुकीची क्षमता तपासण्याचे आव्हान आहे. शिक्षकांना जुनी पेन्शन, सेवा संरक्षण, वेतन व अनुदान, पदभरती आणि शैक्षणिक व्यवस्थेतील सुधारणा यांसारख्या प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका मांडणारा प्रतिनिधी अपेक्षित आहे.

प्रा. अदिती पोहरे यांनी मांडलेली आश्वासने प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी कोणता कृती आराखडा असेल, शिक्षकांच्या प्रश्नांना किती प्राधान्य मिळेल आणि विधान परिषदेत त्यांच्या मागण्यांचा कितपत प्रभावी पाठपुरावा होईल, हे येणारा काळ स्पष्ट करेल.

एकूणच, २३ ऑक्टोबरचे मतदान हे केवळ उमेदवार निवडण्यापुरते मर्यादित नसून शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कोणती भूमिका आणि कोणता कृती आराखडा पुढे येतो, याचीही कसोटी ठरणार आहे. शिक्षकांच्या प्रश्नांची जाण, त्यांच्याप्रती असलेली बांधिलकी आणि आश्वासनांचे कृतीत रूपांतर करण्याची तयारी यावरच या निवडणुकीतील चर्चेची दिशा ठरणार आहे.