आ.सरनाईकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना शिक्षकांच्या प्रश्नांचा केंद्रस्थानी विचार हवा

वाशीम , प्रतिनिधी : २०२० मध्ये प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना मागे टाकत अपक्ष म्हणून विधान परिषदेवर निवडून आलेले आमदार ॲड. किरण सरनाईक यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ ६ डिसेंबर २०२६ रोजी पूर्ण होत आहे. आता अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा तपासण्याची वेळ आली आहे. शिक्षकांचे प्रश्न विधान परिषदेत मांडले गेले, काही मागण्यांवर शासनस्तरावर निर्णयही झाले; मात्र या प्रक्रियेत सरनाईक यांच्या प्रयत्नांचा नेमका वाटा किती आणि शिक्षकांना प्रत्यक्ष किती लाभ मिळाला, याची स्पष्ट माहिती मतदारांसमोर येणे आवश्यक आहे. जुनी पेन्शन, शिक्षक भरती; प्रश्न आजही चर्चेत

जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रश्न सरनाईक यांनी १५ डिसेंबर २०२० रोजी विधान परिषदेत मांडल्याचा उल्लेख त्यांनी स्वतः केला होता. शिक्षक भरतीतील रिक्त पदे आणि विद्यार्थ्यांच्या आधार पडताळणीचा विषयही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला होता. तसेच टीईटीच्या अटीमुळे दीर्घकाळ सेवा केलेल्या शिक्षकांसमोर निर्माण झालेल्या अडचणींचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.या नोंदी त्यांच्या कामकाजाची दखल घेण्यास महत्त्वाच्या आहेत. परंतु प्रश्न मांडला म्हणजे तो सुटला, असे मानता येत नाही. जुन्या पेन्शनपासून वंचित शिक्षकांना प्रत्यक्ष लाभ किती मिळाला? रिक्त पदांची भरती किती झाली? टीईटीसंदर्भातील अडचणींवर कोणता अंतिम निर्णय झाला? या प्रत्येक मुद्द्यावर शासनाचे निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची माहिती समोर येणे गरजेचे आहे.

टप्पा अनुदानाचा निर्णय; श्रेय आणि वस्तुस्थिती वेगळी तपासा

२५ ऑगस्ट २०२५ रोजी शासनाने अंशतः अनुदानित शाळांमधील ५२ हजार २७६ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी टप्पा अनुदानास मंजुरी दिली. हा संबंधित शिक्षकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय होता. या निर्णयासाठी विविध शिक्षक संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि शासनस्तरावरील पाठपुरावा यांची भूमिका तपासणे आवश्यक आहे. सरनाईक यांनी या प्रश्नावर पाठपुरावा केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे; मात्र या निर्णयाचे संपूर्ण श्रेय केवळ एका व्यक्तीला देण्याऐवजी त्यातील त्यांचा नेमका सहभाग आणि लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष मिळालेली मदत यांची पडताळणी करणे अधिक योग्य ठरेल.

सत्ताधारी पक्षात प्रवेशानंतर किती प्रश्न मार्गी लागले?

२०२४ मध्ये सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यानंतर जुलै २०२६ मध्ये त्यांनी शिवसेनेचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारले. या राजकीय बदलानंतर शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी शासनापर्यंत पोहोचण्याची त्यांना अधिक संधी मिळाली का, हा प्रश्न मतदार विचारू शकतात. शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर विशेष बैठक घेण्याची ग्वाही शासनाकडून देण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. मात्र ग्वाही आणि अंतिम निर्णय यांत फरक असतो. त्यामुळे अशा बैठकांचे इतिवृत्त, त्यातील निर्णय, शासन निर्णय आणि अंमलबजावणीची स्थिती सार्वजनिक केल्यास शिक्षकांना वस्तुस्थिती समजण्यास मदत होईल. आत्मचिंतन केवळ शिक्षकांनीच का करावे?

निवडणुकीच्या काळात शिक्षकांनी आपल्या प्रश्नांचा विचार करावा, उमेदवारांची भूमिका तपासावी आणि योग्य प्रश्न विचारावेत, हे आवश्यक आहे. त्याचवेळी लोकप्रतिनिधींनीही आपल्या कार्यकाळाचे आत्मपरीक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

आमदार सरनाईक यांनी पुढील मुद्द्यांवर स्पष्ट लेखाजोखा मांडावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ शकते 

गेल्या सहा वर्षांत शिक्षकांच्या कोणत्या मागण्या प्रत्यक्ष मार्गी लागल्या?- जुन्या पेन्शन, रिक्त पदे, टीईटी आणि अनुदानासंदर्भातील प्रश्नांवर सध्याची स्थिती काय आहे?

शासनाकडे पाठपुरावा करूनही प्रलंबित असलेल्या मागण्या कोणत्या आणि त्यांची कारणे काय?- - पुढील कार्यकाळासाठी शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत कोणता कालबद्ध कृती आराखडा आहे?

निवडणूक आश्वासनांची नव्हे, उत्तरदायित्वाची ठरावी!

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक ही केवळ राजकीय पक्षांच्या प्रतिष्ठेची लढाई बनू नये. शिक्षकांचे वेतन, पेन्शन, सेवा-सुरक्षा, रिक्त पदे, अनुदान आणि शैक्षणिक व्यवस्थेतील अडचणी हेच या निवडणुकीच्या चर्चेचे प्रमुख विषय असायला हवेत.

सरनाईक यांनी प्रश्न मांडले, हे त्यांच्या कामकाजातील नोंदींवरून दिसते. आता त्या प्रश्नांमधून नेमके काय साध्य झाले, काय अपूर्ण राहिले आणि पुढे काय करणार, याची माहिती देण्याची वेळ आहे. शिक्षकांनीही केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता प्रत्येक उमेदवाराकडे कामाचा पुरावा आणि पुढील कृती आराखडा मागावा.

कारण लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींचे मूल्यमापन घोषणांवर नव्हे, तर नोंदवलेल्या कामावर, प्रत्यक्ष परिणामांवर आणि जनतेसमोरील उत्तरदायित्वावर व्हायला हवे.