आरक्षणाच्या वाट्याला घुसखोरीची कीड? मग पात्रांच्या हक्काचे काय? VJ-A मधील कथित बोगस प्रमाणपत्रांविरोधातील लढ्याला आता निर्णायक वळणाची गरज

 याडीकार पंजाबराव चव्हाण, पुसद :-----आरक्षण हा कोणाच्या उपकाराचा विषय नाही. सामाजिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या समाजघटकांना समान संधी मिळावी, यासाठी उभी राहिलेली ही घटनात्मक व्यवस्था आहे. मग या व्यवस्थेतच जर अपात्र व्यक्तींनी कथित खोट्या किंवा अवैध जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे प्रवेश मिळविला, तर सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो तो पात्रांच्या हक्काचा!

महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती-अ अर्थात VJ-A प्रवर्गात ३ टक्के आरक्षण आहे. या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ पात्र समाजबांधवांना मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र या आरक्षणात कथित घुसखोरी होत असल्याचा आरोप गेल्या काही वर्षांपासून विविध संघटना आणि कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. बनावट किंवा चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्रे मिळविण्याच्या तक्रारींच्या चौकशीची मागणीही करण्यात आली आहे. 

प्रश्न एका प्रमाणपत्राचा नाही... प्रश्न हजारो तरुणांच्या भविष्याचा आहे!

बुलढाणा येथील राजेश राठोड यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रात अशा कथित बोगस प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांची संख्या मोठी असून, सुमारे दीड लाख प्रकरणांचा संदर्भ ते देतात. त्यापैकी जवळपास पंधराशे प्रकरणांत कारवाई झाल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. ही आकडेवारी अधिकृतरीत्या शासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. कारण एवढ्या मोठ्या संख्येचा दावा असेल, तर समाजासमोर जिल्हानिहाय अधिकृत आकडेवारी ठेवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.

आज प्रश्न असा आहे—

किती प्रमाणपत्रे तपासली?

किती अवैध ठरली?

किती प्रमाणपत्रे रद्द झाली?

किती जणांवर गुन्हे दाखल झाले?

आणि आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या किती व्यक्तींवर प्रत्यक्ष कारवाई झाली?

या प्रश्नांची उत्तरे कागदावर नव्हे, तर अधिकृत आकडेवारीतून मिळाली पाहिजेत.

कारण जात प्रमाणपत्र हा केवळ कागदाचा तुकडा नाही. त्या एका प्रमाणपत्रामागे एखाद्या विद्यार्थ्याचे शिक्षण, एखाद्या तरुणाची नोकरी आणि एखाद्या कुटुंबाचे भविष्य जोडलेले असते.

कारवाई झाली तर स्वागत; पण ती किती आणि कुणावर?

जात प्रमाणपत्रांच्या गैरवापरासंदर्भात महाराष्ट्रात न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही ‘राजपूत भामटा’ VJ-A या जात दाव्यांवर चौकशी, वैधता आणि अवैध ठरविण्याचे विषय समोर आले आहेत. काही प्रकरणांत जात दावा अवैध ठरविण्यात आला आहे, तर काही प्रकरणांत न्यायालयाने संबंधित समितीला कागदपत्रे आणि दक्षता पथकाच्या अहवालाचा पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते—प्रत्येक प्रकरणाची कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रिया तपासूनच अंतिम निर्णय होणे आवश्यक आहे. 

म्हणूनच हा लढा कोणत्याही समाजाविरुद्ध नसावा. मूळ राजपूत भामटा समाजातील पात्र व्यक्तींच्या हक्कावरही गदा येता कामा नये; परंतु खोटे प्रमाणपत्र घेऊन आरक्षणाचा लाभ घेणारा कोणीही असो, त्याची चौकशी आणि दोष सिद्ध झाल्यास कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे.

याच भूमिकेतून डॉ. अनिल साळुंके, संदेश चव्हाण, बुलढाणा येथील राजेश राठोड आणि श्याम राठोड यांच्यासह कार्यकर्ते हा विषय सातत्याने मांडत असल्याचे सांगितले जाते.

वैद्यकीय महाविद्यालयापासून सरकारी नोकरीपर्यंत...

आरक्षणाच्या एका जागेसाठी विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अभ्यास करतो. वैद्यकीय शिक्षण, अभियांत्रिकी, शासकीय सेवा किंवा इतर अभ्यासक्रम—प्रत्येक ठिकाणी स्पर्धा तीव्र आहे.

जर एखाद्या अपात्र व्यक्तीने चुकीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश मिळविला आणि तो प्रवेश पात्र विद्यार्थ्याच्या जागेवर झाला असेल, तर त्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबावर त्याचा परिणाम किती मोठा असेल, याचा विचार केला पाहिजे.

# राजेश राठोड यांच्या म्हणण्यानुसार, काही प्रकरणांमध्ये शिक्षण आणि नोकरीशी संबंधित लाभांवरही कारवाई झाली आहे; मात्र कारवाईचे प्रमाण अत्यल्प आहे, अशी त्यांची खंत आहे.

# मग शासनाला थेट सवाल—

“जर गैरप्रकार सिद्ध होत असतील, तर कारवाईला विलंब का?”

चौकशी यंत्रणा आहे. जात पडताळणी समित्या आहेत. कायदे आहेत. न्यायालयीन मार्ग आहे. मग प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित का राहतात? पात्र उमेदवारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र, वेळबद्ध आणि पारदर्शक तपासणी व्यवस्था का निर्माण करू नये?

लढा समाजाविरुद्ध नाही; लढा गैरप्रकाराविरुद्ध आहे!

या विषयाकडे अत्यंत सावधपणे पाहण्याची गरज आहे. एखाद्या समाजातील सर्व व्यक्तींना दोषी ठरवणे हा मार्ग नाही. दोषी व्यक्ती कोणत्याही समाजाची असो—दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे.

पण त्याच वेळी आरक्षणाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या समाजाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्षही होता कामा नये.

सरकारने पुढे येऊन महाराष्ट्रातील VJ-A प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी, संशयास्पद प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी, जिल्हानिहाय आकडेवारी आणि झालेल्या कारवाईचा सार्वजनिक अहवाल प्रसिद्ध केला, तर या प्रश्नावर अनेक गैरसमज दूर होतील.

आज गरज आहे ती घोषणा करण्याची नाही; सत्य बाहेर काढण्याची आहे.

कारण प्रश्न फक्त आजच्या एका विद्यार्थ्याचा नाही. प्रश्न आहे उद्याच्या पिढीचा.

आरक्षण पात्रांसाठी आहे की प्रमाणपत्रांच्या खेळासाठी?

याचे उत्तर शासनाने द्यायचे आहे.

# रोखठोक सवाल :

“VJ-A आरक्षणातील कथित घुसखोरीची मुळापासून चौकशी करून पात्रांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी शासन निर्णायक आणि पारदर्शक कारवाई कधी करणार?”

हा लढा कोणत्याही समाजाविरुद्ध नाही...

हा लढा आहे आरक्षणातील गैरप्रकाराविरुद्ध आणि पात्रांच्या हक्कासाठी!

— रोखठोक | भाग – १

टीप : दीड लाख प्रकरणे, सुमारे पंधराशे कारवाया आणि इतर विशिष्ट आकडे हे राजेश राठोड यांनी व्यक्त केलेल्या माहितीनुसार मांडले आहेत; या आकडेवारीची अधिकृत शासनस्तरीय पुष्टी स्वतंत्रपणे आवश्यक आहे.