गोल्डन अव्हर' वाचविण्यासाठी खासदारांची धडपड; कारंजा, मानोरा, मंगरुळपीरला एमआरआय-सीटी स्कॅनची मागणी

मानोरा संजय महाराज : प्रतिनिधी
कारंजा, मानोरा व मंगरुळपीर येथील ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये एमआरआय आणि सीटी-स्कॅनसारख्या अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणी यवतमाळ-वाशीम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार संजय देशमुख यांनी राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. यासोबतच आरोग्य विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचाही आग्रह त्यांनी धरला आहे.

खासदार देशमुख यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, कारंजा, मानोरा आणि मंगरुळपीर हे तीनही तालुके प्रमुख महामार्गांशी जोडलेले असल्याने या भागात अपघातांचे प्रमाण अधिक आहे. गंभीर जखमी रुग्णांना तातडीने एमआरआय व सीटी-स्कॅन तपासणीची आवश्यकता भासते. मात्र, स्थानिक रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना अकोला किंवा अमरावती येथे रेफर करावे लागते. त्यामुळे उपचारात होणाऱ्या विलंबामुळे 'गोल्डन अव्हर' वाया जात असून अनेकदा रुग्णांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामग्री बसविण्यासोबतच तज्ज्ञ डॉक्टर, रेडिओलॉजिस्ट, तांत्रिक कर्मचारी आणि इतर आवश्यक मनुष्यबळाची तातडीने नियुक्ती करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

मानोरा ग्रामीण रुग्णालयातील २८ मंजूर पदांपैकी ११ पदे रिक्त असून वैद्यकीय अधीक्षक व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सर्व पदे रिक्त आहेत. दंत चिकित्सक आणि वाहन चालकांची पदेही भरलेली नसल्याने रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

तर कारंजा उपजिल्हा रुग्णालयातील ७६ मंजूर पदांपैकी १२ पदे रिक्त आहेत. शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ, स्त्रीरोग व प्रसूती तज्ज्ञ, फिजिशियन, अस्थिरोग तज्ज्ञ, दंत चिकित्सक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवरील रिक्ततेमुळे आरोग्य सेवेवर परिणाम होत असून रुग्णांना इतर शहरांची धाव घ्यावी लागत आहे.

दरम्यान, वाशीम जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी ब्रिक्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना खासदार संजय देशमुख यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील सुविधा आणि मनुष्यबळाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी शासन कोणता निर्णय घेते, याकडे आता कारंजा, मानोरा आणि मंगरुळपीरसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.