कर्जमाफीचा लाभ की ‘अंगठ्याची’ परीक्षा? पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम थेट कर्जखात्यात जमा करा; प्रमाणीकरणाच्या कटकटीतून शेतकऱ्यांची सुटका करण्याची मागणी

शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी शासनाकडून कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष लाभ मिळविण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा सूर शेतकरी वर्गातून उमटत आहे. ‘कर्जमाफी मंजूर झाली, पण पैसे मिळण्यासाठी पुन्हा परीक्षा कशासाठी?’ असा संतप्त सवाल आता शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असला, तरी पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी सेतू केंद्रावर जाऊन अंगठा लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत आहे. यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील वृद्ध, आजारी आणि तांत्रिक अडचणी असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर नवी समस्या उभी राहिली आहे.

अंगठा लागत नाही, मग शेतकऱ्याचा दोष काय?

अनेक शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करताना बायोमेट्रिक अंगठा जुळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. शेतमजुरी, शेतीची कामे आणि वाढत्या वयामुळे अनेकांच्या बोटांचे ठसे अस्पष्ट झाले आहेत. परिणामी पात्र असूनही प्रमाणीकरण पूर्ण होत नसल्याने कर्जमाफीचा लाभ रखडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

काही शेतकऱ्यांचा अंगठा लागतो; मात्र त्यानंतर कर्ज खाते क्रमांक किंवा कर्जाची रक्कम वेगळी दाखविली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्याला पुन्हा बँक, सेवा केंद्र आणि संबंधित कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.

फार्मर आयडीचा नवा अडथळा

ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप फार्मर आयडी काढलेली नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे आधार प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत. शासनाने कर्जमाफी जाहीर करताना पात्र शेतकऱ्यांची माहिती विविध सरकारी यंत्रणांकडून उपलब्ध करून घेतली असेल, तर त्याच माहितीच्या आधारे लाभ देण्याची यंत्रणा अधिक सुलभ करण्याची गरज असल्याचे शेतकरी सांगतात.

मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे काय?

कर्जमाफीच्या यादीत नाव असलेल्या काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित शेतकरी स्वतः आधार प्रमाणीकरणासाठी अंगठा कसा लावणार, हा गंभीर प्रश्न आहे. वारसदार, कुटुंबीय आणि बँक यांच्यामध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची प्रक्रिया वेगळी असली, तरी त्यासाठी स्पष्ट आणि सोपी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.

कर्जमाफीसाठीही खर्चाचा बोजा?

प्रमाणीकरणासाठी शेतकऱ्यांना सेतू केंद्रावर जावे लागत आहे. काही ठिकाणी अंगठा प्रमाणीकरणासाठी शंभर रुपयांपर्यंत रक्कम घेतली जात असल्याच्या तक्रारी शेतकरी करीत आहेत. शासनाने या तक्रारींची चौकशी करून अधिकृत शुल्क किती आहे, हे स्पष्ट करावे आणि अनधिकृत शुल्क आकारणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

वाशिम जिल्ह्यात हजारो शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात

उपलब्ध आकडेवारीनुसार वाशिम जिल्ह्यात ६० हजार ५०७ थकीत शेतकऱ्यांवर सुमारे ६२१ कोटी १५ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ प्रत्यक्ष पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मानोरा तालुक्यातही मोठ्या संख्येने शेतकरी शेती कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत. मात्र तालुकानिहाय अंतिम पात्र लाभार्थी व मंजूर कर्जमाफीची अधिकृत आकडेवारी शासनाने सार्वजनिक करण्याची गरज आहे.

‘निकषांच्या कटकटीपेक्षा थेट खात्यात रक्कम जमा करा’

कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्याची शासनाकडे माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे वारंवार प्रमाणीकरण, अंगठा, फार्मर आयडी आणि तांत्रिक अडचणींच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अडकविण्याऐवजी पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्याची बँकेकडून पडताळणी करून कर्जमाफीची रक्कम थेट संबंधित कर्ज खात्यात जमा करावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

कर्जमाफीचा उद्देश शेतकऱ्याला दिलासा देणे हा आहे; त्याला सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारायला लावणे नव्हे. त्यामुळे शासनाने तालुकानिहाय हेल्पडेस्क, विशेष प्रमाणीकरण शिबिरे, मृत शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वारस प्रक्रिया आणि अंगठा न जुळणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी प्रमाणीकरण व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.

शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्जमाफी जाहीर झाली, पण तांत्रिक अडथळ्यांमुळे लाभ मिळाला नाही, तर ही कर्जमाफी कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने अडथळे दूर करून ‘पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही’ याची ठोस हमी देण्याची गरज आहे.