भटके-विमुक्तांच्या संघर्षाचा आधारवड हरपला; पण लढ्याची मशाल आजही तेवत आहे! प्रा. मोतीराज राठोड यांच्या स्मृतींना उजाळा देताना... याडीकार पंजाबराव चव्हाण, पुसद

पोहरादेवी दर्शन वेब पोर्टल :--३१ ऑगस्ट हा दिवस केवळ एका जयंतीचा दिवस नाही; तो महाराष्ट्रातील भटके-विमुक्तांच्या संघर्षमय इतिहासाची आठवण करून देणारा दिवस आहे. भारतीय आदिवासी भटके-विमुक्त युथ फ्रंटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रा. मोतीराज राठोड सर आपल्या हयातीत हा दिवस ‘भटके-विमुक्त दिन’ म्हणून साजरा करीत असत. या दिवसातून समाजाला आपल्या न्याय, हक्क, अधिकार आणि अस्तित्वासाठी लढण्याचे बळ मिळत असे.

आज मुंबईसह राज्यातील विविध ठिकाणी भटके-विमुक्त दिनानिमित्त राजकीय मेळावे होत आहेत. अनेक नेते समाजाच्या व्यासपीठावर येतात; काहींच्या मागे राजकीय भूमिका असतात, तर काही जण समाजाच्या प्रश्नांना राजकीय संधी म्हणून पाहतात. मात्र भटके-विमुक्तांच्या प्रश्नांसाठी आयुष्यभर संघर्ष करणारा खरा नेता आणि आधारवड म्हणून प्रा. मोतीराज राठोड सरांची उणीव प्रकर्षाने जाणवते.

चार दशके संघर्षाची मशाल

प्रा. मोतीराज राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय आदिवासी भटके-विमुक्त युथ फ्रंटने मूळ भटक्या-विमुक्तांच्या ४५ जनजातींच्या प्रश्नांसाठी अनेक आंदोलने, मोर्चे आणि उपोषणे केली. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास, पुनर्वसन, जमीन, निवारा आणि पोलिसांकडून होणारा कथित अन्याय या प्रश्नांना त्यांनी सातत्याने वाचा फोडली.

२५ एप्रिल १९८८ रोजी महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेतील काही मागण्यांवर ३ ऑगस्ट १९८८ रोजी आदेश झाले; मात्र मूळ घटनात्मक अधिकारांच्या मागणीवर अद्याप अपेक्षित अंतिम न्याय मिळालेला नाही, अशी समाजाची भावना आहे.

मूळ मागणी होती—भटके-विमुक्तांच्या ४५ जमातींना अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणे समान घटनात्मक अधिकार मिळावेत.

मोर्चे जे इतिहास बनले...

प्रा. मोतीराज राठोड यांच्या आंदोलनाची शैली आगळीवेगळी होती. पारंपरिक साधने, जीवनशैली आणि समाजाच्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधित प्रतीकांचा वापर करून त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.

‘घागर मोर्चा’ : पाण्यासाठी हजार माठांचा आवाज

१२ डिसेंबर १९८१ रोजी औरंगाबाद परिसरातील बागशेरजंग भागातील सुमारे दहा हजार कुटुंबांना पिण्याचे पाणी मिळावे, या मागणीसाठी स्त्री-पुरुषांनी डोक्यावर मातीचे माठ घेऊन मोर्चा काढला. नगरपालिकेसमोर सुमारे एक हजार माठ फोडून प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा निषेध करण्यात आला.

‘बाटली-कोंबडी मोर्चा’ : मालकी हक्कासाठी लढा

१६ डिसेंबर १९८२ रोजी बागेश्वरजंग भागातील दहा हजार कुटुंबांना पी.आर. कार्ड अर्थात मालकी हक्क मिळावा, या मागणीसाठी मुलाबाळांसह टोपल्या, बाटल्या, कोंबड्या आणि पारंपरिक वस्तू घेऊन सर्वे कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

‘बिऱ्हाड मोर्चा’ : जगण्याचा अधिकार मांडणारा अनोखा लढा

२६ जानेवारी १९८२ रोजी औरंगाबाद येथे निघालेला बिऱ्हाड मोर्चा हा भटके-विमुक्तांच्या सांस्कृतिक अस्तित्वाचे प्रतीक ठरला. सापवाले, माकडवाले, अस्वलवाले, नंदीबैलवाले, गोंधळी, कैकाडी, फासेपारधी, कुडमुडे जोशी आदी समाजघटक पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झाले.

हा केवळ मोर्चा नव्हता; तो ‘आम्हालाही गाव, घर आणि जगण्याचा अधिकार आहे’ असा शासनाला दिलेला संदेश होता.

‘मशाल मोर्चा’ : अंधार दूर करण्यासाठी

१८ डिसेंबर १९८२ रोजी शासनाला भटके-विमुक्तांचे प्रश्न दिसत नाहीत, या भावनेतून मशाल मोर्चा काढण्यात आला. हातातील मशाली म्हणजे प्रशासनाच्या उदासीनतेच्या अंधाराविरुद्धचा प्रकाश होता.

‘गाढव मोर्चा’ : श्रमाला प्रतिष्ठा देणारा प्रयोग

२९ डिसेंबर १९८५ रोजी पाथर्डी येथे सुमारे ५०० गाढवांसह काढण्यात आलेला मोर्चा आजही आंदोलनाच्या इतिहासातील आगळावेगळा अध्याय मानला जातो. रोजगार हमीच्या कामात गाढवांचा वापर करण्यावर निर्बंध आणण्याच्या निर्णयाविरोधात हा मोर्चा काढण्यात आला.

‘श्रम करणारा, घाम गाळणारा प्राणी म्हणजे गाढव; म्हणून गाढव हाच आमचा राष्ट्रीय प्राणी जाहीर करा,’ अशी उपरोधिक मागणी करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

‘संसार चालू, रस्ता बंद’

१४ नोव्हेंबर १९८७ रोजी कुडमुडे जोशी समाजाच्या झोपड्या रस्ता रुंदीकरणासाठी हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याविरोधात रस्त्याच्या कडेला तीन दगड ठेवून तेथेच चूल मांडून संसार सुरू करण्यात आला.

‘संसार चालू, रस्ता बंद’ हा फलक आंदोलनाचे प्रतीक बनला.

‘मुख्यमंत्र्यांचे भविष्य पाहण्यासाठी मोर्चा’

६ सप्टेंबर १९९९ रोजी भविष्य सांगून उपजीविका करणाऱ्या समाजघटकांच्या पारंपरिक व्यवसायाच्या प्रश्नासाठी ३०० साधू-महंत पारंपरिक वेशभूषेत मुंबईकडे निघाले. पोलिसांनी गिरगाव चौपाटीवर त्यांना रोखले. तेथेच भविष्यकथनाचा कार्यक्रम सुरू करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

ही आंदोलनाची अनोखी पद्धत देशभर चर्चेचा विषय ठरली.

‘आता तुरुंग हेच आमचे घर’

१४ नोव्हेंबर १९८६ रोजी संशयाच्या आधारे भटक्या-विमुक्तांना गुन्हेगार ठरविण्याच्या कथित पोलिसी पद्धतीविरोधात नाशिक सब-जेलकडे मोर्चा काढण्यात आला.

‘आम्हाला जेलमध्ये टाका, जेल हेच आमचे घर आहे,’ अशी भूमिका घेऊन हजारो बिऱ्हाडांनी प्रशासनाला आपल्या वेदनेची जाणीव करून दिली.

या आंदोलनामागील संदेश स्पष्ट होता—

“गुन्हेगाराला जरूर शिक्षा करा; पण निरपराधाला जन्मतः गुन्हेगार बनवू नका.”

‘झोळीदान मोर्चा’ आणि पारंपरिक व्यवसायाचा प्रश्न

२१ डिसेंबर १९९८ रोजी भिक्षा मागून उदरनिर्वाह करणाऱ्या समाजघटकांच्या पारंपरिक व्यवसायावर निर्माण झालेल्या प्रश्नांविरोधात नागपूर येथे हजारो साधूंनी झोळ्या, चिमटे आणि पारंपरिक वेशभूषेसह आंदोलन केले.

‘भगव्याचे राज्य आले, आता आम्ही भीक मागणार नाही,’ अशा घोषणांनी हा मोर्चा गाजला.

या आंदोलनातून एक मूलभूत प्रश्न पुढे आला—

पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेला व्यवसाय बंद करायचा असेल, तर त्याला पर्यायी रोजगार कोण देणार?

जमीन, घर आणि गावासाठी संघर्ष

भटके-विमुक्त समाजाच्या सर्वात मूलभूत प्रश्नांपैकी एक म्हणजे ‘आमचे गाव कुठे? आमची शेती कुठे? आमच्या डोक्यावर छप्पर कुठे?’

या प्रश्नांवर प्रा. मोतीराज राठोड यांनी कार्यकर्त्यांना केवळ मोर्चे काढण्यापेक्षा समाजामध्ये जाऊन संघटन उभी करण्याचे आवाहन केले.

१९८९ मध्ये सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या सहकार्याने ‘तांडा’ या माध्यमातून भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नांना व्यापक व्यासपीठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर मूळ भटक्या-विमुक्तांच्या लोकसंख्येचा नमुना सर्वेक्षण करून त्यांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

शाहू-फुले-आंबेडकर विचारांची मशाल

प्रा. मोतीराज राठोड यांचे कार्य केवळ आंदोलने आणि मोर्चांपुरते मर्यादित नव्हते. त्यांनी भटक्या-विमुक्त समाजाला शाहू महाराज, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची बांधिलकी शिकवण्याचा प्रयत्न केला.

‘आपले मित्र कोण? आपला लढा कोणाविरुद्ध आहे? आणि हा लढा कशासाठी आहे?’—या प्रश्नांची जाणीव त्यांनी कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण केली.

३१ ऑगस्ट २००४ रोजी औरंगाबाद येथे त्यांच्या साठाव्या वाढदिवसानिमित्त हत्तीवरून मिरवणूक काढून समाजाने त्यांचा गौरव केला. त्यावेळी चळवळीत काम करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांचा सत्कार करण्यात आला.

२००४ चे शिबिर आणि २००५ चे संघर्ष वर्ष

२४ ऑक्टोबर २००४ रोजी औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्यव्यापी शिबिरात भटके-विमुक्तांच्या न्यायहक्कासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्धार करण्यात आला. त्यानंतर वाशिम येथे १७ नोव्हेंबर २००४ रोजी प्रा. मोतीराज राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली भव्य मेळावा झाला.

३१ डिसेंबर २००४ पर्यंत शासनाने न्याय्य निर्णय न घेतल्यास २००५ हे ‘संघर्ष वर्ष’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र बदलती राजकीय परिस्थिती, समाजातील विविध संघटनांची वाढती संख्या आणि नेतृत्वातील विखुरलेपणामुळे हा संघर्ष अपेक्षित पातळीवर पुढे जाऊ शकला नाही.

कबीरांची मशाल आजही विझलेली नाही!

प्रा. मोतीराज राठोड सर आपल्या भाषणातून संत कबीरांचा दोहा नेहमी सांगत असत—

“कबीर खडा बाजार में, लिये लुकाठी हाथ,

जो घर फूंके आपना, चले हमारे साथ.”

हा दोहा त्यांच्या संपूर्ण जीवनकार्याचा जणू सारांशच होता. स्वतःच्या स्वार्थाचा त्याग करून समाजाच्या मुक्तीसाठी संघर्ष करण्याची प्रेरणा त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिली.

नेतृत्व विखुरले; प्रश्न मात्र कायम

प्रा. मोतीराज राठोड यांनी आयुष्यभर शेकडो मोर्चे काढले, शासनाला निवेदने दिली, न्यायालयीन लढा दिला. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, राज्यपाल आणि प्रशासनाच्या विविध पातळ्यांवर भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न मांडले.

मात्र त्यांच्या हयातीतही समाजाला अपेक्षित न्याय मिळाला नाही, ही निश्चितच वेदनादायी बाब आहे.

यामागे शासनाची उदासीनता जितकी कारणीभूत आहे, तितकेच भटक्या-विमुक्तांचे नेतृत्व विविध राजकीय पक्षांमध्ये विखुरले जाणे हेही एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे या दीर्घ संघर्षाच्या इतिहासातून दिसून येते.

आजही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. समाजाचे प्रश्न एकच असताना नेतृत्वाची दिशा वेगवेगळी आहे.

आता तरी एकजुटीची वेळ आली आहे!

भटके-विमुक्त समाजाच्या प्रश्नांकडे केवळ निवडणुकीच्या काळात पाहून चालणार नाही. जमीन, घर, पुनर्वसन, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, पोलिसांकडून होणारा कथित छळ आणि घटनात्मक अधिकार या प्रश्नांवर ठोस, कालबद्ध आणि कृतीशील कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे.

प्रा. मोतीराज राठोड यांची जयंती साजरी करण्याचा खरा अर्थ त्यांच्या छायाचित्राला हार घालण्यात नाही; तर त्यांनी पेटवलेली न्यायाची मशाल पुढे नेण्यात आहे.

आज समाजाने स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे—

“मोतीराज राठोड गेले; पण त्यांचा लढा आपण कुठे नेणार?”

जर विविध संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी आणि राजकीय नेतृत्व एका समान किमान कार्यक्रमावर एकत्र आले, तर भटके-विमुक्तांच्या प्रश्नांना नवी दिशा मिळू शकते.

अन्यथा इतिहास पुन्हा पुन्हा आपल्याला एकच प्रश्न विचारत राहील—

“ज्यांच्याकडे गाव नाही, जमीन नाही, घर नाही आणि सुरक्षित जगण्याचा अधिकारही नाही; त्यांच्या न्यायासाठी शेवटी कोण उभे राहणार?”

आज महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनाने भटके-विमुक्तांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. मागण्या चर्चेतून सुटल्या नाहीत, तर घटनात्मक आणि न्यायालयीन मार्गाचा विचार करण्याची वेळ पुन्हा येऊ शकते.

प्रा. मोतीराज राठोड यांच्या स्मृतींना हीच खरी आदरांजली—

भटके-विमुक्तांच्या न्यायाच्या लढ्याची मशाल विझू न देणे!

**जय संविधान!

जय भटके-विमुक्त!**

संदर्भ ग्रंथ :

‘आरक्षणाचा इतिहास’ — लेखक : याडीकार पंजाबराव चव्हाण